शिक्षा का अधिकार: बीएड डिग्रीधारी बेकार
- प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदों पर रहने के लिए अयोग्य: सुको
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदों पर रहने के लिए अयोग्य हैं। [देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य] के मामले में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनने की अनुमति देने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीएड किसी भी मायने में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) में पढ़ाने की योग्यता नहीं है। "प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने का एनसीटीई का निर्णय मनमाना, अनुचित लगता है और वास्तव में अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ कोई संबंध नहीं है, जो कि है बच्चों को न केवल मुफ़्त और अनिवार्य बल्कि 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा भी दें।"
शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। "अगर हम इसकी 'गुणवत्ता' से समझौता करते हैं तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा निरर्थक हो जाती है। हमें सर्वोत्तम योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में 'गुणवत्ता' शिक्षा का पहला आश्वासन है। शिक्षकों की योग्यता पर कोई भी समझौता फैसले में कहा गया, "इसका मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा की 'गुणवत्ता' पर समझौता होगा।"
उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना को रद्द करने के बाद, एनसीटीई, कुछ बीएड उम्मीदवार, पात्र डिप्लोमा धारक और केंद्र सरकार अपील में शीर्ष अदालत में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) है।
"एक उम्मीदवार जिसके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) है, उसे इस स्तर पर छात्रों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि उसने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा किया है... एक व्यक्ति जिसके पास बी.एड. है योग्यता को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उनसे प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रशिक्षण देने की उम्मीद नहीं की जाती है,'' बेंच ने समझाया।
इसमें कहा गया है कि एनसीटीई की अधिसूचना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि यह केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में केंद्र सरकार के संचार पर निर्भर थी। केंद्र सरकार ने पहले एनसीटीई को पत्र लिखकर उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए बीएड शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक पदों पर रहने की अनुमति देने के लिए कहा था। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन धारकों को एक समान नहीं किया जा सकता है।
"बी.एड. प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कोई योग्यता नहीं है, प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में यह बेहतर या उच्च योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है। यह निष्कर्ष एनसीटीई के प्रवेश में स्वतः स्पष्ट है जो अनिवार्य करता है कि सभी बी.एड. . योग्य शिक्षक जिन्हें प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें अपनी नियुक्ति के दो साल के भीतर अनिवार्य रूप से प्रारंभिक कक्षाओं के लिए एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से गुजरना होगा।
इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के "नीतिगत निर्णय" जो आमतौर पर एनसीटीई को बाध्य करते हैं, उनकी समीक्षा की जा सकती है यदि वे मनमाने और तर्कहीन हैं। "बी.एड. को योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्णय एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार का निर्णय था और एनसीटीई को बस इसे लागू करने का निर्देश दिया गया था... मामले के व्यापक संदर्भ में, हम इसे नीतिगत निर्णय के रूप में भी नहीं देख सकते... हमें कहना होगा कि यह निर्णय सही नहीं है क्योंकि यह (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है,'' पीठ ने कहा। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय 'वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं' को ध्यान में रखने में विफल रहा है।
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